काठमाडौँ । उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ।

शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच अध्यक्ष यादवले पार्टीको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुभएको हो। सार्वजनिक घोषणापत्रमा निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, निःशुल्क शिक्षा, भ्रष्टाचारमुक्त राज्य, वैज्ञानिक कृषि आधुनिकीकरण, पूर्वाधार विकास र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकताका साथ अघि सारिएको छ। पार्टीले संविधान संशोधन गरी पहिचान र सामर्थ्यमा आधारित सङ्घीयता कार्यान्वयन गर्ने, जनलोकपाल गठन गर्ने र नगदरहित अर्थतन्त्र लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क

पार्टीले घोषणापत्रमा स्वास्थ्य र शिक्षालाई मौलिक अधिकार बनाउने ठोस योजना अघि सारेको छ। प्रत्येक प्रदेशमा एउटा विशिष्टीकृत (सुपर स्पेसियालिटी) अस्पताल र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, हरेक स्थानीय तहमा सुविधासम्पन्न अस्पताल स्थापना गर्ने, सबै नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने र शिशु कक्षादेखि विश्वविद्यालयसम्म निःशुल्क तथा गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि जनलोकपाल

पार्टीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई मुख्य कार्यसूची (एजेन्डा) बनाएको छ। भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउने, जनलोकपाल गठन गर्ने, वि.सं. २०४७ यताका सबै प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र उच्च पदाधिकारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने तथा पूर्ण नगदरहित कारोबार लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। यसका साथै सहकारीको बचत रकम ठगीमा परेका पीडितलाई न्याय दिलाउने वाचा पनि जसपाले गरेको छ।

पाँच वर्षमा ५० लाख रोजगारी

जसपा नेपालले कृषिलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनाउने योजना अघि सारेको छ। वैज्ञानिक चक्लाबन्दी, सहकारी खेती, यान्त्रीकरण र ‘भर्टिकल फार्मिङ’ मार्फत आगामी पाँच वर्षमा ५० लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यस्तै, न्यूनतम समर्थन मूल्य र बजार सुनिश्चितता, बाली बिमा तथा सस्तो कृषि ऋण उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता गरिएको छ। चुरे संरक्षण, जलवायु अनुकूल कृषि र खाद्य सुरक्षा पनि पार्टीको प्राथमिकतामा छन्।

आरक्षण र समावेशिता

घोषणापत्रमा दलित र महिलाका लागि छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र आरक्षण, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि समान अधिकारको सुनिश्चितता गरिएको छ। युवा रोजगारी, सीप विकास र खेलकुद पूर्वाधारअन्तर्गत प्रत्येक प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट तथा फुटबल रङ्गशाला निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाइएको छ।