लस-एन्जलस । नेपाली काँग्रेस निकट महेश श्रेष्ठ र नेकपा एमाले निकट बद्रि केसी समूहमा विभाजित गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको रोहबरमा मंंसिर दोस्रो साता एकीकृत भएपनि १२औँ महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि चयनको विषयमा विवाद बढेपछि निर्धारित मितिमा सम्मेलन हुने, नहुने आसंका बढेको छ।

महेश श्रेष्ठ पक्षधर १२औँ महाधिवेशनमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि भौतिक रुपमा उपस्थिति सुनिश्चित नभएमा सम्मेलन बहिस्कार गर्ने तयारीमा जुटेपछि निर्धारित मितिमा सम्मेलन हुने, नहुने आसंका बढेको हो ।

महेश श्रेष्ठ पक्षधर एकता महाधिवेशनमै पक्षमा रहेको भएपनि उनी निकटस्थ मानिने केही अगुवाहरु भने प्रतिनिधि भौतिक रुपमा उपस्थिति सुनिश्चित नभए फागुन ३० देखि चैत २ गतेसम्म महाधिवेशन भए आफूहरूलाई अमान्य हुने बताएका छन् ।

एनआरएनएका पुर्व उपाध्यक्ष डा. केशव पौडेलले अहिलेको आवश्यकता भौतिक उपस्थितमा निर्वाचन हुनुपर्ने बताउँदै यही अवस्थामा जवर्जस्ती अधिवेशन र निर्वाचन गर्न खोजिए आफूहरूले नमान्ने बताएका छन् । पौडेलले एकता महाधिवेशन गराउनका लागि बनेको ११ सदस्यीय स्टेरिङ कमिटीको सुझाव समेत नसुनी बद्री केसी पक्ष अघि बढ्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

नेपाली काँग्रेस निकट महेश श्रेष्ठ पक्षका डा केशव पौडेलका अनुसार प्रतिनिधि भौतिक रुपमा उपस्थिति सुनिश्चित नभएसम्म १२औँ महाधिवेशन गर्न नहुने बताउदै संस्था सुधारका लागि राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) हरूको व्यवस्थापन, प्रतिनिधि (डेलिगेट्स) छनौटको पारदर्शी मापदण्ड र भौतिक उपस्थितिमै गरिने मतदान रहेका छन्।

पौडेलका अनुसार, अहिले धेरै देशहरूमा दुई देखि तीन वटा सम्म समानान्तर एनसीसीहरू क्रियाशील छन्। यी एनसीसीहरूलाई वैधानिक रूपमा समायोजन नगरी र विवाद समाधान नगरी केन्द्रको निर्वाचन गर्नुको कुनै तुक रहने छैन । दोस्रो महत्त्वपूर्ण विषय डेलिगेट्स छनौटको रहेको छ। भोट हाल्ने प्रतिनिधिहरू कसरी छनौट गर्ने, सबै सदस्यले भोट हाल्न पाउने कि निश्चित मापदण्डका आधारमा प्रतिनिधि तोक्ने भन्ने विषयमा ठोस सहमति नभई अगाडि बढ्न सकिदैन। सबैभन्दा पेचिलो विषय संघको नेतृत्व चयन र निर्वाचन प्रणाली बनेको छ। पौडेलले आगामी निर्वाचन पूर्णतः भौतिक उपस्थितिमै हुनुपर्ने अन्यथा सम्मेलनमा सहभागिताको औचित्य नरहने बताउछन ।

पौडेलका अनुसार अनलाइन मतदानले क्रियाशील अभियन्ताहरूलाई पछाडी पारेको र निष्क्रिय भइसकेका व्यक्तिहरूलाई प्रयोग गरेर नेतृत्व कब्जा गर्ने प्रवृत्ति बढेकाले भौतिक उपस्थितिमै हुनुपर्ने निर्णय नगरिए महाधिवेशनमा भाग नलिने बताए ।

तर, परराष्ट्र मन्त्रालयले भने सकेसम्म धेरै भौतिक उपस्थितिमै महाधिवेशन गर्न र उपस्थित हुन नसक्नेलाई अनलाइनमा सहभागी हुन व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएको छ ।

पौडेलको जस्तै यस्तो धारण संघको महत्वपुर्ण अभियन्ता र सदस्यहरु रहेका अमेरिका, क्यानाडा र बेलायतको राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुको पनि रहेका छन् ।

तर नेकपा एमालेका बद्री केसी समूह भने कुनै पनि हालतमा अहिले विधानमा भएको व्यवस्था भन्दा बाहिर जान नहुने पक्षमा छ । विधानमा अनलाइन भोटिङको व्यवस्था रहेकाले त्यो भन्दा दायाँबायाँ गए अदालतमा मुद्धा पर्न सक्ने उपाध्यक्ष एवं संघ भित्र विवाद र झगडाका कारण बन्दै आएका उपाध्यक्ष हेमराज शर्माले दावी गरेका छन् ।

नेपाली काँग्रेस निकट समूह र नेकपा एमाले समूह बिचको झगडाले संघको महाधिवेशन नै अन्योलमा परिरहेका बेला केहि मध्यमार्गी संस्थापक हरुको पहलमा समाधान उपाय निस्कनेमा संघका समर्थक र शुभेच्छुकहरु आसाबादी देखिएका छन् ।