काठमाडौँ । संविधान संशोधनका लागि बहस पत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले आज पूर्व महान्यायाधिवक्ता तथा कानुन क्षेत्रका विज्ञहरुसँग परामर्श गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उक्त छलफल गरेको हो । छलफलमा सहभागी पूर्व महान्यायाधिवक्ताहरूले शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, सङ्घीय संरचना, न्यायपालिकाको पुनः संरचना, संवैधानिक निकायको सङ्ख्या तथा समावेशिता लगायत विषयमा आ–आफ्ना सुझाव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

पूर्व महान्यायाधिवक्ता डा युवराज सङ्ग्रौलाले संविधान संशोधनको उद्देश्य र आवश्यकता स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्न कार्यदललाई सुझाव दिनुभयो । उहाँले स्थानीय तहलाई गैर दलीय बनाउने, प्रदेश प्रमुख प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने व्यवस्था गर्न सकिने तथा केही अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अध्ययन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

पूर्व महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले संविधान वा कानुनभन्दा त्यसको कार्यान्वयन गर्ने सोच र आचरण महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो । उहाँले शासकीय स्वरूप परिवर्तन आवश्यक नरहेको धारणा राख्दै विज्ञसँगै सांसदलाई मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था उपयुक्त हुने उल्लेख गर्नुभयो ।

पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले सांसद मन्त्री बन्न नहुने, न्यायपालिकाको पुनर्संरचना आवश्यक रहेको तथा संवैधानिक इजलासको औचित्यमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

पूर्व महान्यायाधिवक्ता महादेवप्रसाद यादवले संविधान कार्यान्वयन, राज्य निर्माणमा नेतृत्वको चरित्र र नैतिकताको भूमिका महत्वपूर्ण हुने धारणा राख्नुभयो । उहाँले संवैधानिक आयोगको सङ्ख्या पुनरावलोकन गर्न सुझाव दिनुभयो ।

पूर्व महान्यायाधिवक्ता मुक्तिनारायण प्रधानले हाल प्राप्त अधिकारलाई संरक्षण गर्दै थप अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

पूर्व कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री एवं पूर्व महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले शासकीय स्वरूपबारे स्पष्ट राजनीतिक धारणा आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

संविधानसभा सदस्य सुरेश आले मगरले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा आफ्नो धारणा राख्नुभयो । उहाँले न्यायपालिकाको पुनर्संरचना आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै संवैधानिक आयोगको सङ्ख्या मात्र घटाएर समस्या समाधान नहुने बताउनुभयो ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य परशुराम तामाङले अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता, मधेसी, मुस्लिम तथा आदिवासी समुदायका सवाल संविधान संशोधनको बहसमा समेटिनुपर्ने बताउनुभयो ।

पूर्व कानुन सचिव राजीव गौतमले शासन प्रणाली स्पष्ट हुनुपर्ने, संवैधानिक आयोगको सङ्ख्या पुनरावलोकन गर्नुपर्ने तथा कानुन निर्माण प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी र छोटो बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

कार्यदलका संयोजक शाहले १० वर्षपछि संशोधनको अवधारणा, राजनीतिक दलबीच बढ्दो बहस र पछिल्लो नवपुस्ता (जेनजी आन्दोलन) बाट आएको भ्रष्टाचार अन्त्य र सुशासनको मागले संविधान संशोधनको आवश्यकता महशुस भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।