काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा सांसदहरुले होल्डिङ सेन्टरका प्रभावित जनतालाई आफ्नो गरिमामय जीवनमा पुनःस्थापना गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताउनुभएको छ ।

समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा होल्डिङ सेन्टरमा समितिद्वारा गरिएको स्थलगत अवलोकन प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा सांसदहरुले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका नागरिकहरूका दैनिक जीवन निर्वाहका लागि सामाजिक सुरक्षा र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

सांसदहरूले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका अनाथ र गरिब बालबालिकाका लागि निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा समेत जोड दिनुभयो ।

होल्डिङ सेन्टरमा गोपनीयताको अभाव र दैनिक कामको अनिश्चितता रहेकाले प्रभावित जनताहरूको भविष्यप्रतिको अन्योल अन्त्य गर्न पुनःस्थापनाको स्पष्ट योजना र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्नेमा सांसदहरूले सुझाव दिनुभयो ।

बैठकमा सांसदहरूले होल्डिङ सेन्टरमा मानव अधिकारको उल्लङ्घन नदेखिए पनि दीर्घरोगी, बिरामी तथा सुत्केरीलाई भने औषधि र पौष्टिक खानाको कमी देखिएको जानकारी दिनुभयो ।

सांसदहरूले आफ्नो घर र जीवनशैली छोडेर होल्डिङ सेन्टरमा बस्नुपर्दा केही व्यक्तिहरूमा मानसिक असर परेको पनि समेत जानकारी दिनुभयो ।