काठमाडौँ । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सरकार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका जिज्ञासाका विषयमा जवाफ दिँदै सञ्चारमन्त्री डा. तिमिल्सिनाले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्ने कुनै पनि क्रियाकलाप सहन सरकार तयार नरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले आमसञ्चार क्षेत्रलाई जिम्मेवार, मर्यादित, जबाफदेही र विश्वसनीय बनाउन नीतिगत र कानुनी सुधारका लागि ऐन, कानुनको समसामयिक संशोधन गर्न तथा नयाँ कानु तर्जुमा गर्न सरकारले काम शुरु गरिसकेको बताउनुभयो ।
मन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले देशभर दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर र पहुँच विस्तारका लागि थप एक हजार ६०० नयाँ टेलिफोन टावर तथा सम्बन्धित पूर्वाधार (साइट) निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको जानकारी गराउनुभयो ।
मन्त्री डा. तिमिल्सिनाले आम नागरिकमा गुणस्तरीय र सुलभ इन्टरनेट सेवा पु¥याउनका निम्ति नियमित काम भइरहेको र दूरसञ्चार ऐनलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न काम भइरहेको जानकारी गराउनुभयो ।
मन्त्री डा. तिमिल्सिनाले सरकारबाट उपलब्ध हुने बस्तु तथा सेवा जनताका घरदैलोमा नै पुर्याउन लागि हुलाक सेवालाई छिटो छरितो, प्रविधिमैत्री र चुस्त बनाउदै लगिएको बताउनुभयो ।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले तीन तहको सरकारसँगको सहकार्यमा स्वदेशमा नै रोजगारीको अवसर सृजना गर्ने काममा सरकार लागि रहेको बताउनुभयो ।
प्रतिनिधिसभामा मन्त्रालयगत विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका विषयमा जवाफ दिँदै श्रममन्त्री यादवले आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धनका लागि आगामी दशकलाई डिकेड अफ द नेस्नल इम्प्लोयमेन्ट प्रोमोसनका रुपमा घोषणा गरी नीतिगत तयारीमा जुटेको बताउनुभयो ।
उहाँले विद्यमान रोजगार नीति समयसापेक्ष नभएको भन्दै अहिलेको आवश्यकता अनुसार रोजगार नीति परिमार्जन गर्न कार्यदल बनाएर काम अगाडी बढाएको जानकारी गराउनुभयो ।
मन्त्री यादवले वैदेशिक रोजगार ऐनलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्न सरकारले तीव्रता दिएको जानकारी गराउँदै छिट्टै मस्यौदा कानून मन्त्रालय पठाउने तयारी भइरहेको जानकारी गराउनुभयो ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारीले पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण कुल मागको कुल तीन महिनालाई पर्याप्त हुने गरी क्षमता विस्तार गर्ने लक्ष्य अनुसार काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै मन्त्री गौरी कुमारीले बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योग सञ्चालन गरी उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न सघन रुपमा गृहकार्य शुरु गरेको जानकारी गराउनुभयो ।
उहाँले रुग्ण उद्योग सञ्चालनका क्रममा सबैभन्दा पहिले हेटौडा कपडा उद्योग सञ्चलनमा आउने र त्यसका लागि बुटवल धागो र कपास खेती तीनवटै एकै पटक अगाडी बढ्ने गरी प्राथमिकता राखेर यस वर्षबाट सञ्चालनमा ल्याउने बताउनुभयो ।
मन्त्री गौरी कुमारीले नवीन सोच र प्रविधिमा आधारित उद्यम प्रवद्र्धन गर्न स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रमलाई व्यवसाय सम्वद्र्धन सेवा र उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताउनुभयो ।
मन्त्री गौरी कुमारीले स्वदेशी लगानी प्रवद्र्धन र विदेशी लगानी आकर्षणका लागि विभिन्न कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको र प्रक्रिया सरलीकरण गरी काम शुरु गरिएको बताउनुभयो ।
कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले मन्त्रालयको विनियोजित कुल बजेट मध्ये रासायनिक मलको आपूर्ति, कृषि बिमा, उखु कृषकलाई दिइने अनुदान प्राङ्गारिक मल उत्पादन लगायतलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी बजेट विभाजन गरिएको बताउनुभयो ।
विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका जिज्ञासाका विषयमा जवाफ दिँदै कृषिमन्त्री चौधरीले कृषि क्षेत्रको विनियोजित बजेटको करिब ७५ प्रतिशत भन्दाबढी बजेटबाट साना किसान प्रत्यक्ष रुपमा लाभान्वित हुने देखिएको बताउनुभयो ।
मन्त्री चौधरीले कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनका लागि न्यूनतम २ करोड रुपैयाँसम्म प्रारम्भिक पूँजी लगानी गर्ने कृषकलाई सरकारले ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान प्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई पाइलट कार्यक्रमका रुपमा अगाडी बढाएको जानकारी गराउनुभयो ।
मन्त्री चौधरीले चिया निर्यातमा देखिएको समस्या समाधान गरी विगतमा जस्तै चिया निर्यात सहजीकरण गर्न र चिया उद्योगीहरूका समस्या समाधानका लागि प्राविधिक तथा कूटनीतिक रूपमा आवश्यक पहल गरिएको बताउनुभयो ।
मन्त्री चौधरीले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको र वन्यजन्तुका कारण प्रभावित समुदायलाई सघाउन विशेष कार्यक्रम र बजेट व्यवस्था गरिएको जानकारी गराउनुभयो ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खडक राज पौडेलले समाजका तल्लो वर्गले समेत पर्यटनबाट फाइदा लिन सक्ने विषयमा विनियोजन विधेयक मार्फत जोड दिएको बताउनुभयो ।
विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका विषयमा जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले मन्त्री पौडेलले संस्कृति सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति बनाउन काम शुरु गरेको जानकारी गराउनुभयो ।
उहाँले देशभर रहेका सबै पर्यटकीय पदमार्ग जोड्ने गरी कार्यविधि बनाएर काम शुरु गरेको तथा ८० करोड भन्दा बढी रकम पदमार्ग तथा सांस्कृतिक ऐतिहासिक महत्वका क्षेत्रहरूको संरक्षणमा राखेको बताउनुभयो ।
मन्त्री पौडेलले नेपाल वायुसेवा निगमलाई माथि उकास्नका लागि उपयुक्त मोडलको खोजी भइरहेको भन्दै सरकारले संरचनागत रूपमा नै आमूल सुधार गर्नका लागि राष्ट्रिय बहसमार्फत उपयुक्त मोडलको खोजी गरिरहेको बताउनुभयो ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्री निशा मेहताले औषधीको सहज आपूर्ति र मूल्य समायोजन स्वचालित प्रणाली निर्माण गर्न एक हप्ताभित्र प्रक्रिया अगाडी बढाउने बताउनुभयो ।
प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री मेहताले औषधीको समस्यालाई दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्नेगरी काम अगाडी बढाउन लागेको बताउनुभयो ।
मन्त्री मेहताले अधिकतम खुद्रा मूल्य निर्धारण गरिएका औषधीहरूको विगत एक दशकदेखि मूल्य समायोजन नभएको र विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा आएको अवरोधका कारण बजारमा देखिएको औषधी अभाव देखिएको विषयमा मन्त्रालय गम्भीर रहेको बताउनुभयो ।
मन्त्री मेहताले आधारभूत अस्पतालहरूमा विशेषज्ञ सेवा हाल सम्भव नभएको भन्दै आधारभूत सेवा पूर्ण रुपमा प्रवाह गरेपछि मात्रै अन्य सेवा क्रमशः विस्तार गर्दै लैजानुपर्ने बताउनुभयो ।
मन्त्री मेहताले स्वास्थ्य बिमालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेको, स्वास्थ्य बिमाको समग्र व्यवस्थापन गरी दिगो समस्या समाधानका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन सुधारका उपायहरू बजेट मार्फत ल्याएको बताउनुभयो ।
भूमि व्यवस्था सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले पहिचान भएका भूमिहीन सुकुम्वासीलाई असारको तेस्रो हप्तादेखि लालपुर्जा वितरण सुरु गरिने पनि जानकारी गराउनुभयो ।
विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री रावलले वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचानको कार्य बाँकी रहेको भन्दै पहिचान भएका भूमिहीन सुकुम्वासीलाई असारको तेस्रो हप्तादेखि लालपुर्जा वितरण सुरु गरिने जानकारी गराउनुभयो ।
मन्त्री रावलले भूमि प्रशासनलाई आधुनिक, पारदर्शी तथा प्रविधिमैत्री बनाउने काम अघि बढाएको जानकारी गराउँदै भूमिहीन, अव्यवस्थित सुकुम्बासीको व्यवस्थापन गर्ने, सहकारी क्षेत्रको नियमन र सुदृढीकरणका लागि समस्याग्रस्त सहकारीहरूको प्रभावकारी अनुगमन र नियमन कार्य समेत चाडै सुरु गरिने बताउनुभयो ।
मन्त्री रावलले निजामती कर्मचारी सम्बन्धी विधेयक हाल रायका लागि कानुन मन्त्रालयमा रहेको र कर्मचारीको उमेर हद लगायतका सबै विषयमा संसद्को छलफलबाटै अन्तिम टुङ्गो लाग्ने बताउनुभयो ।
महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सिता वादीले समावेशी, सुरक्षित र मर्यादित समाज निर्माण गर्न महिला बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत समुदायको संरक्षण, सशक्तीकरण र सामाजिक सुरक्षालाई केन्द्रमा राखेर बजेट तर्जुमा गरिएको बताउनुभयो ।
प्रतिनिधि सभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका विषयमा जवाफ दिँदै अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूको अवसर र सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न महिला, किशोरी तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसा र विभेद न्युनिकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो ।
मन्त्री वादीले लैङ्गिक समानता तथा हिंसामुक्त समाज निर्माणलाई प्राथमिकिकरण गर्दै महिलाको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि सीप विकास,उद्यमशीलता प्रविधि सहयोग र स्वरोजगारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताउनुभयो ।
प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक भोली बिहान ११ बजे बस्ने छ ।
प्रतिनिधिसभाको भोलीको बैठकमा मन्त्रालयगत छलफलमा उठेका विषयमा मन्त्रीहरूले जवाफ दिने क्रम सकेर विनियोजन विधेयक २०८३ लाई पारित गर्ने संभावित कार्यसूची रहेको छ ।
