किशोर पन्थी, न्युयोर्क । बिहीबार अमेरिकाका एक संघीय न्यायाधीशले ट्रम्प प्रशासनलाई जन्मसिद्ध नागरिकताको अन्त्य गर्ने विवादास्पद कार्यकारी आदेश लागू गर्नबाट देशब्यापी रुपमा नै रोकेका छन् ।

जन्मसिद्ध नागरिकताबारेको विवाद राष्ट्रपति ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालको सुरुदेखि नै चलेको कानुनी विवाद हो । ट्रम्पले कागजात नभएका अभिभावकका अमेरिकामा जन्मने बच्चाहरूलाई जन्मसिद्ध नागरिकता प्रदान गर्न रोक लगाउने कार्यकारी आदेश जारी गरेका थिए ।

न्यू ह्याम्पशायरको संघीय अदालतका न्यायाधीश जोसेफ एन लाप्लान्टले बेञ्चबाट फैसला सुनाउँदै यो मुद्दालाई क्लास एक्सनको रूपमा अघि बढ्न अनुमति दिएका हुन् । जसका कारण उनको आदेशलाई राष्ट्रव्यापी रूपमा लागू हुने बनाएको हो ।

हालैको सर्वोच्च अदालतको निर्णयले एउटा संघीय न्यायाधिसले राष्ट्रव्यापी रुपमा लागु हुनेगरी अस्थायी आदेश दिन नसक्ने ठहर गरेको थियो । त्यसपछि क्लास एक्सन कारबाहीको रूपमा संरचित मुद्दाहरू भने राष्ट्रपतिका नीतिहरूलाई देशका ठूला क्षेत्रहरूमा रोक्न सक्ने प्रभावकारी बाटो भएका छन् ।

ट्रम्प प्रशासनले जुनसुकै आप्रवासन स्थीति भएका अभिभावकबाट अमेरिकामा जन्मिएका व्यक्तिहरू स्वचालित रूपमा अमेरिकी नागरिक हुने लामो समयदेखिको प्रथालाई अन्त्य गर्न लडिरहेको छ । अब न्यायाधीश लाप्लान्टको आदेशले नयाँ चरणको मुद्दा र अपीलहरू सुनिश्चित गरेको छ।

राष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुसद्वारा नियुक्त न्यायाधीशले यसबारे लिखित आदेश पनि जारी गर्ने भएका छन् । यद्यपी उनले आफ्नो आदेश लागु हुनलाई सात दिनका लागि स्थगित गरेका छन्, जसले अपीलका लागि समय प्रदान गर्छ।

एसीएलयुद्वारा दायर यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतको गत महिनाको फैसलापछि केही घण्टामै दायर गरिएको थियो, जसले जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूले गैरकानुनी ठानेका नीतिहरूको कार्यान्वयन रोक्ने एकमात्र व्यावहारिक र प्रभावकारी बाटोको रूपमा देखिएको थियो।

जन्मसिद्ध नागरिकतासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको निर्णयले ट्रम्पको कार्यकारी कदमको संवैधानिकतासम्बन्धी मुख्य विवादलाई सम्बोधन भने गरेको थिएन । त्यस्तै अदालतको बहुमतले कार्यकारी आदेशलाई ३० दिनसम्म कार्यान्वयन गर्न नसकिने बताएको थियो, जसले ती आदेशहरुविरुद्ध मुद्दाहरू दायर गर्न समय प्रदान गर्छ।

एसीएलयूको मुद्दाले फेब्रुअरी २० पछि संयुक्त राज्यमा जन्मिएका सबै बच्चाहरू र तिनका अभिभावकहरू एक वर्गको रूपमा रहेको प्रस्ताव गरेको थियो । मुद्दाले ट्रम्पको आदेशका सर्तहरूअन्तर्गत गैरकानुनी रूपमा देशमा रहेका अभिभावकका बच्चाहरूलाई स्टेटलेस बनाइने जोखिम रहेको चेतावनी दिएको थियो ।