धनगढी । कमैया मुक्तिको दुई दशक नाघे पनि नेपालमा अझै दुई हजारभन्दा बढी मुक्त कमैया पुर्नस्थापनाको पर्खाइमा छन् । परिचयपत्र पाएर जग्गा नपाएका, परिचयपत्र बदर भएका र सट्टाभर्ना गर्नुपर्ने गरी अझै ठुलो सङ्ख्यामा मुक्त कमैया पुर्नस्थापनाको पर्खाइमा रहेका छन् । जमिनदारको घरमा बँधुवा मजदुरका रूपमा काम गर्दै आएका कमैयालाई तत्कालीन सरकारले २०५७ साउन २ गते मुक्त भएको घोषणा गरेको थियो । 

कमैया मुक्तिको घोषणापछि सरकारले उनीहरूको पुर्नस्थापना र जीविकोपार्जनका लागि काम अगाडि बढाए पनि त्यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एक हजार ८२ र लुम्बिनी प्रदेशमा एक हजार २९३ गरी दुई हजार ३७५ मुक्त कमैयाको अझै पुर्नस्थापना हुन नसकेको मुक्त कमैया समाजले जानकारी दिएको छ ।

समाजका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली, कञ्चनपुर र लुम्बिनी प्रदेशको बर्दिया, बाँके, दाङ गरी पाँच जिल्लामा जग्गा पाउने मुक्त कमैया (रातो र पहेँलो परिचयपत्र पाएका) को सङ्ख्या २७ हजार ५७० रहेका थिए । जसमध्ये हालसम्म २५ हजार १९५ मुक्त कमैयाको पुर्नस्थापना भइसकेको छ । दुई हजार ३७५ मुक्त कमैया भने पुर्नस्थापनाको पर्खाइमा छन् । पुर्नस्थापना हुन नसकेका धेरै जसो मुक्त कमैया शिविर र बाटोको वरिपरि बस्दै आइरहेको जनाइएको छ । बाँकी मुक्त कमैयाको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमार्फत पुर्नस्थापना हुने भनिए पनि कमैया पुर्नस्थापनाको काम आयोगको टिओआरभित्र नपरेको समाजका अध्यक्ष पशुपति चौधरीले बताउनुभयो । उहाँले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुक्त कमैया, हलिया तथा कमलरी पुर्नस्थापना कार्यविधिमार्फत केही हदसम्म पुर्नस्थापनाको काम अगाडि बढेको उल्लेख गर्नुभयो । “कैलालीको लम्कीचुहा नगरपालिकाको डम्मरियामा १४ र बर्दगोरिया गाउँपालिकाको खैरेनीमा २१ घर बनिरहेको छ,” चौधरीले भन्नुभयो ।

कैलालीमा नौ हजार ७६२ जना मुक्त कमैयाले परिचयपत्र पाएका थिए । हालसम्म आठ हजार २२ जनाको पुनस्र्थापना भएको छ । सट्टाभर्ना गर्नुपर्ने चार सय, परिचयपत्र बदर भएका १७३ र विशुद्ध जग्गा नपाएका ३८० गरी ९५३ मुक्त कमैयाको पुनस्र्थापना हुन बाँकी रहेको छ । कार्यविधिमा टेकेर बाँकी मुक्त कमैयाको पुर्नस्थापनाको काम अगाडि बढ्ने जनाइएको छ । विभिन्न पालिकाले पनि यो कार्यविधि बनाइरहेका छन् ।

यसै गरी कञ्चनपुरमा परिचयपत्र पाएका चार हजार ५०६ मुक्त कमैयामध्ये हालसम्म चार हजार २८९ को पुर्नस्थापना भएको छ भने १२९ जनाको पुनस्र्थापना गर्न बाँकी रहेको छ । बर्दियामा १४ हजार ४९९ जनाले परिचयपत्र पाएकामध्ये ११ हजार ५५१ जग्गा पाउने सूचीमा थिए । हालसम्म १० हजार ३०६ जनाको पुर्नस्थापना गरिएको छ । जग्गा नपाएका शुद्ध ८३ र परिचयपत्र नलिएका एक हजार ७८ गरी सो जिल्लामा अझै एक हजार २४५ मुक्त कमैयाको पुर्नस्थापना हुन सकेको छैन ।

बाँकेमा दुई हजार ३१६ जनाले परिचयपत्र पाएका थिए । जसमध्ये दुई हजार २१६ जना जग्गा पाउने सूचीमा थिए । एक हजार ९२१ जनाको पुर्नस्थापना भएको छ । यसै गरी दाङमा एक हजार ४२६ जनाले परिचयपत्र पाएका थिए । जसमध्ये ७०५ जना जग्गा पाउने सूचीमा रहेकामा हालसम्म ६५७ जनाको पुर्नस्थापना भएको छ । सट्टाभर्ना गर्नुपर्ने ४८ जना मुक्त कमैया भने पुनस्र्थापनाको पर्खाइमा रहेका छन् । सरकारले कमैया मुक्ति घोषणा गरेको २५ वर्ष पुगेको छ तर अझै धेरै वास्तविक कमैया पुर्नस्थापनाबाट वञ्चित रहेको अध्यक्ष चौधरीले बताउनुभयो । उहाँले मुक्त कमैया पुर्नस्थापनादेखि लिएर जीविकोपार्जनको समस्या झेलिरहेको जानकारी दिनुभयो ।

कमैया मुक्तिको २५ वर्ष पुगे पनि कतिपय मुक्त कमैयाले लालपुर्जा नपाएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिका सभापति धर्मराज पाठकले बताउनुभयो । कमैया पुर्नस्थापनाको कार्यलाई प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा समेटेकोले त्यसै अनुसार पुर्नस्थापनाको काम हुने सभापति पाठकको भनाइ छ ।