लस एन्जलस । ट्रम्प प्रशासनले लगातार बढिरहेको घरको मूल्य र घरको अभावलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय आवास संकटकाल घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको छ । ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कट बेसेन्टले ‘राष्ट्रिय आवास संकटकाल’ घोषणा बारे जानकारी दिएका हुन् । यस बर्षको अन्त्य तिर राष्ट्रिय आवास संकटकाल घोषणा गरिने बेसेन्टले बताएका छन् ।

राष्ट्रिय आवास संकटकाल घोषणा संगै फेडरल रिजर्भद्वारा ब्याजदर कटौतीले घरको मूल्य घटाउन मद्धत गर्ने उनले बताएका छन् । तर ट्रम्प प्रशासनले आवासको आपूर्ति विस्तार गर्न र केही लागत कम गर्नका लागि थप कदमहरू चाल्न सक्ने उनको दावी छ ।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले राष्ट्रिय आवास संकटकाल घोषणा मार्फत स्थानीय भवन र जोनिङ कोडहरूलाई मानकीकरण गर्ने र लागत घटाउने तरिकाहरूको मूल्याङ्कन गर्ने बताइएको छ । घर निर्माणको लागत घटाउन केही निर्माण सामग्रीका लागि ट्यारिफ छुट दिनेबारे पनि विचार भैरहेको छ ।

यस वर्ष काठको आयातमा ट्यारिफ लागू भएपछि काठको लागत मूल्य बढेको छ। फ्रेमिङ काठको समग्र मूल्य एक वर्षअघिको तुलनामा ५ दशमलव ८ प्रतिशत बढेको छ । काठको मूल्य एक वर्ष अघिको तुलनामा १९ दशमलज १ प्रतिशत बढेको छ ।

मंगलबार ओभल अफिसमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पनि राष्ट्रपति ट्रम्पले आवास संकट समाधानको लागि संकटकालिन घोषणा विचाराधीन रहेको पुष्टि गरेका छन् ।

अमेरिकीहरूले आवास किन्न गहिरो संघर्षको सामना गरिरहेका बेला संकटकालको विषय चर्चामा आएको हो । आम्दानीको तुलनामा घर किन्नसक्ने क्षमता ४० वर्षको न्यूनतम बिन्दुको नजिक पुगेको छ । लगभग आधा अमेरिकीहरु महँगो भाडाको बोझले थिचिएका छन्, जसले आफ्नो आम्दानीको ३० प्रतिशत भन्दा बढी घर भाडामा खर्च गर्छन्।

यद्यपि आवास संकटलाई सम्बोधन गर्ने संघीय प्रयास स्वरुप संकटकाल लगाएपनि अमेरिकामा आवास आपूर्तिलाई प्रभाव पार्ने अधिकांश नीतिहरू राज्य र स्थानीय निकायले तय गर्छन । ट्रम्प प्रशासनले आवासलाई सम्बोधन गर्न कस्तो प्रकारको संकटकालिन उपायहरू अपनाउने छ भन्नेबारे स्पष्ट नभएपनि यसले आवास आपूर्ति बढाउन मद्धत गर्ने अनुमान छ ।

संघीय सरकारले घर किन्न सजिलो बनाएर छोटो अवधिमा आवास बजारलाई पनि फाइदा पुर्‍याउन सक्ने अर्थशास्त्रीहरुको भनाई छ । घर किन्दा लागत कम गर्न कर क्रेडिट प्रदान गर्ने लगायतका उपायहरु पनि यसमा पर्न सक्छन् । २००८ मा ओबामा प्रशासनको समयमा पनि पहिलो पटक घर खरिद गर्नेहरूलाई यस्तै प्रकारको कर क्रेडिट प्रस्ताव गरिएको थियो, जब अर्थतन्त्र गहिरो मन्दीमा प्रवेश गरेको थियो।