काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनपछि निर्वाचन आयोगमा चार वटा राजनीतिक दलले दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन् । आयोगले कात्तिक ३० गतेसम्म नयाँ दल दर्ताको समयसीमा तोकेको छ । त्यसपछि दर्ता हुने दलले फागुन २१ मा हुने आमनिर्वाचनमा भाग लिन पाउने छैन । मङ्सिर १ देखि १० गतेसम्म आयोगको अभिलेखमा दर्ता कायम रहेका दललाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि दर्ताको कार्यक्रम सार्वजनिक भइसकेको छ ।

निर्वाचन आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार जनस्वराज पार्टी, नेपाल नागरिक पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र उज्यालो नेपाल पार्टीले दर्ताका लागि निवेदन दिएका छन् । जनस्वराज पार्टी जनमत पार्टीबाट विभाजित भई दल दर्ता गर्न लागेको हो । जनमतका असन्तुष्ट समूहले दीपक साहको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय केन्द्रीय समिति राखेर दल दर्ताको निवेदन दिएको हो । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले दर्ता प्रक्रियाबारे बुझ्न दिनैपिच्छे व्यक्तिहरू आए पनि चार वटा दलको दर्ताका लागि निवेदन आएको बताउनुभयो । जनस्वराज पार्टीले केन्द्रीय समितिमा राखेका सबै (१५) जना आइतबार र सोमबार निर्वाचन आयोगमा पुगेका छन् तर जाँचबुझ र प्रक्रिया मिलाउँदै सोमबार अबेरसम्म हस्ताक्षर सनाखत सम्भव भएन । विभाजन हुने दलको केन्द्रीय समितिका २० प्रतिशत सदस्यको हस्ताक्षर सनाखतपछि मात्रै नयाँ दलको दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढ्ने कानुनी व्यवस्था छ । धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्क साम्पाङ अध्यक्ष रहने गरी श्रम संस्कृति पार्टी दर्ता हुन लागेको हो । दर्ताका लागि असोज पहिलो साता नै निवेदन दिए पनि श्रम संस्कृति पार्टीका साथै नेपाल नागरिक पार्टी र उज्यालो नेपाल दलको दर्ताका लागि आवश्यक कागजात पुगेको छैन ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५ ले दलको विधान, झन्डा, चिह्नको नमुना, कम्तीमा पाँच सय जना नेपाली मतदाताले दलको सदस्यता प्राप्त गर्न गरेको प्रतिबद्धतापत्र र निजहरूको नागरिकता वा मतदाता परिचयपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपिसहितको हस्ताक्षर, कम्तीमा २१ सदस्य केन्द्रीय समितिको व्यवस्था र आयोगले आवश्यक ठानेका अन्य विवरण तथा कागजात दल दर्ता गर्दा आवश्यक हुने व्यवस्था छ ।

महाशाखाका अनुसार श्रम संस्कृति पार्टीको विधानको व्यवस्थाबारे स्पष्ट हुनुपर्ने, नागरिक पार्टी र उज्यालो नेपालमा पाँच सय जनाको हस्ताक्षर नपुगेको लगायत विषयका कारण दर्ता हुन नसकेको हो । तीन वटै दललाई निवेदनमा अपुग भएको कागजातबारे आयोगले जानकारी गराइसकेको छ ।

जेनजीबाट आएन निवेदन

जेनजी आन्दोलनलगत्तै आन्दोलन गरेका पक्षलाई चुनावमा समेट्ने गरी दर्ता प्रक्रिया खुलाउन सरकारले चासो व्यक्त गरेको थियो । दल दर्ता निरन्तर चलिरहने भएकाले प्रक्रिया खुलाउने निर्णय गर्न नपर्ने आयोगले प्रस्ट्यायो । आयोगले आगामी चुनावमा सहभागी हुन चाहनेले सङ्गठित रूपमा कात्तिक ३० गतेभित्र दल दर्ताको प्रमाणपत्र लिनुपर्ने समयसीमा तोकेको छ ।

असोज २७ गतेसम्म भने दर्ताका लागि जेनजी समूहबाट कुनै निवेदन दर्ता भएको छैन । सुदन गुरुङ, मिराज ढुङ्गाना, पुरुषोत्तम यादव, बब्लु गुप्ता, रक्षा बमलगायत व्यक्ति जेनजी आन्दोलनका क्रममा सक्रिय देखिएका थिए तर आन्दोलनमा सक्रिय भएका व्यक्तिको नाममा दल दर्ताको कुनै निवेदन आयोगमा दर्ता भएको छैन । आयोगमा हाल १२२ वटा दलको दर्ता कायम छ ।

दलहरूसँग परामर्शको तयारी

निर्वाचन आयोगले चुनावको मिति घोषणा भएको करिब एक महिनापछि चुनावको तयारीबारे राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको छ । आयोगले असोज ३० गते बिहीबार दलहरूसँग छलफल गर्न लागेको हो ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बिहीबार बिहान २९ दललाई छलफलका लागि बोलाइएको जानकारी दिनुभयो । आयोगमा भने १२२ राजनीतिक दल दर्ता छन् । सङ्घीय संसद्, प्रदेश सभा र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले छलफलमा भाग लिने छन् ।

प्रवक्ता भट्टराईले भन्नुभयो, “दलका प्रमुख वा प्रतिनिधिलाई छलफलमा बोलाइएको छ । एउटा दलबाट दुई जनासम्म सहभागी हुन पाउने छन् ।” उहाँले छलफलको विषयवस्तुबारे जानकारी गराउँदै निर्वाचन कार्यक्रमबारे जानकारी गराउनुका साथै दलहरूबाट चुनावको तयारीलगायत विषयमा सुझाव लिने बताउनुभयो । प्रवक्ता भट्टराईले पहिलो चरणको छलफलमा २९ दल सहभागी हुने भए पनि दोस्रो चरणको छलफलमा आयोगमा दर्ता कायम रहेका अन्य दलहरूसँग समेत परामर्श गरिने बताउनुभयो ।

आयोगले निर्वाचन कार्यतालिका स्वीकृत गरिसकेको छ तर राजनीतिक दलसँग हालसम्म छलफल गरेको छैन । चुनावको मिति घोषणा भएको करिब एक महिना बित्न लाग्दासमेत दलसँग छलफल नगरेको भन्दै आलोचना भइरहँदा आयोगले निर्वाचनको वातावरण बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका रहने राजनीतिक दलसँग परामर्श गर्न थालेको हो ।