काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाउने निर्णयविरुद्ध दायर भएको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले आज उक्त विषयमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, “अन्तरवस्तु र प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्य, कानुनी प्रश्नलगायतका विषयहरू समान भएको र प्रस्तुत रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेशको माग गरेको विषयमा प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ र निर्णय हुँदा रिट निवेदकले उठाएको संवैधानिक एवं कानुनी प्रश्नमा आवश्यक व्याख्या भई निरुपण र सम्बोधन हुनसक्ने विषय देखिए समेतबाट ती सम्पूर्ण मुद्दाहरू र प्रस्तुत मुद्दासमेत साथै रात्रि निर्णय गर्नु उपयुक्त र आवश्यक हुँदा हाल निवेदन मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन”, अदालतले आगामी मङ्सिर ९ गतेका लागि पेसी तोकेको छ ।

न्यायाधीश निरौलाको इजलासले यही कात्तिक १८ गते कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै सात दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेको थियोे भने दुवै पक्षलाई छलफलका लागि आज बोलाएको थियोे । प्राधिकरणका निर्वतमान कार्यकारी निर्देशक शाक्यले सरकारले आफूलाई गैरकानुनी रूपमा पदबाट हटाएको भन्दै आफूलाई पुनःबहालीको माग गर्दै सोमबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

अघिल्लो सरकारले चार वर्षका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो । वर्तमान सरकारले शाक्यलाई सरुवा गरेका थियो ।