काठमाडौँ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी आयोग गठन गर्न सिफारिस समितिको प्रक्रिया अघि बढेको बताउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गौतमले लामो समयदेखि बाँकी रहेको सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर र आयोग गठनका लागि सिफारिस समितिको प्रक्रिया अगाडि बढेको बताउनुभयो ।
कानुन मन्त्री गौतमले निःशुल्क कानुनी सहायतालाई थप प्रभावकारी बनाउन र कानुनी सहायता सम्बन्धी नीति २०७६ लाई कार्यान्वयन गर्न एकीकृत कानुनी सहायता विधेयक तयार भइरहेको र आगामी आर्थिक वर्षमा संघीय संसदमा पेश गर्ने जानकारी गराउनुभयो ।
मन्त्री गौतमले निःशुल्क कानुनी सहायता सेवाका लागि ५ करोड रकम विनियोजन भएको, मन्त्रालयले गर्ने कानुनी सहायताका कार्यक्रमका लागि समेत बजेट विनियोजन गरेको जानकारी गराउनुभयो ।
कानुन मन्त्री गौतमले पूर्वाधार सम्बन्धी विवादलाई यथाशीघ्र समाधान गर्न छुट्टै पूर्वाधार न्यायाधिकरण बनाउने विषयमा अवधारण पत्र मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत भई विधेयक यथाशीघ्र संसदमा पेश गर्ने गरी मस्यौदा तयार पारिरहेको बताउनुभयो ।
