काठमाडौँ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले पद र शक्तिको दुरुपयोग गरी गैर कानुनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने विश्वाससहित अस्थाई प्रकृतिको सम्पत्ति छानविन आयोग २०८३ गठन गरिएको बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट जवाफ दिनुहुँदै तोकिएका पदाधिकारीको सम्पत्ति छानविन गरी गैर कानुनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको पाइएमा कारबाहीको लागि सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने मात्र कार्याधिकार रहेको बताउनुभयो ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले सम्पत्ति छानविन आयोगको गठनले कुनै पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता संवैधानिक निकायको कार्याधिकारमा हस्तक्षेप नहुने स्पष्ट पार्नुभयो ।
यस्तै अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले नेपाली सेनालाई सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर लगाई बस्ती हटाउने कार्यमा कुनै पनि स्थानमा नखटाएको भन्नुहुँदै जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका सुकुमवासीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने क्रममा नेपाल प्रहरीले स्थानीय तहसँग समन्वय, सुरक्षाको प्रबन्ध र सहजीकरण गरेको जानकारी गराउनुभयो ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट छुट्याइएको, हालका आयोजनाका दायित्वहरू तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी मध्यकालीन योजना बनाइएको पनि बताउनुभयो ।
यस्तै नीजि विद्यालयको करको सम्बन्धमा जवाफ दिनुहुँदै अर्थमन्त्री वाग्लेले बोझ नपर्ने गरी दीर्घकालीन हितका लागि मुलुकको अर्थतन्त्रलाई औपचारिकता र आधुनिकीकरण गर्नेगरी यो निर्णय गरिएको बताउनुभयो ।
