काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक डा. सङ्गीता कौशल मिश्रासहित १४ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्धा दायर गरेको छ।
आयोगले म्यामोग्राफी मेसिन खरिद प्रकरणमा मिलेमतो, झुट्टा प्रतिवेदन र गलत बिल तयार गरी सरकारी कोषबाट करिब १४ करोड रुपियाँ हिनामिना गरेको ठहर गर्दै आरोपपत्र दायर गरेको हो।
आयोगका अनुसार स्वास्थ्य सेवा विभागले आ.व. २०८०/८१ मा म्यामोग्राफी मेसिन खरिद गर्दा लागत अनुमान तयार गर्ने चरणदेखि नै मिलेमतो भएको प्रमाण फेला परेको छ। ठेक्केदारलाई अनुचित लाभ पुर्याउन विभागका तत्कालीन अधिकारी र आपूर्तिकर्ता बिच पूर्वसम्झौता भएको देखिएको आयोगले जनाएको छ।
आयोगको अनुसन्धानमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को उल्लङ्घन गरी लागत अनुमान अस्वाभाविक रूपमा उच्च बनाइएको, आवश्यक स्वीकृति बिना दररेट निर्धारण गरिएको र आपूर्तिकर्ताको झुट्टा बिल बिजक र गलत प्रतिवेदनका आधारमा सम्पूर्ण रकम भुक्तानी दिइएको खुलासा भएको छ।
अनुसन्धानअनुसार आपूर्ति हुन बाँकी सामग्रीलाई समेत “सम्पूर्ण सामान आएको” भनेर गलत प्रतिवेदन तयार गरी भुक्तानी दिइएको थियो।
आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेल अनुसार म्यासिम इन्करपाेरेसन टेडर्स प्रालिले भन्सारमा जम्मा करकट्टा गरी ८ करोड १३ लाख बराबरको सामान आम्दानी गरेको भए पनि विभागले सो कम्पनीलाई १४ करोड १८ लाख १५ हजार रुपियाँको भुक्तानी दिएको थियो। यसरी करिब ६ करोड ३० लाख बराबरको गैरकानुनी लाभ आपूर्तिकर्ता र सम्बन्धित अधिकारीहरूले बाँडेको आयोगको ठहर छ।
अख्तियारले ठेक्का सम्झौता, लागत अनुमान, प्राविधिक परीक्षण, भुक्तानी स्वीकृति लगायत सम्पूर्ण प्रक्रियामा संलग्न अधिकारीहरूले जानाजानी बदनियतपूर्वक गलत प्रतिवेदन तयार गरी सरकारी कोषमा १४ करोडभन्दा बढी हानी पुर्याएको भन्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ।
आयोगले उक्त प्रकरणमा तत्कालीन महानिर्देशक डा. सङ्गीता कौशल मिश्रासहित विभागका तत्कालीन निर्देशक डा. श्रवण कुमार थापा, डा. विवेककुमार लाल, वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा. सुरेन्द्रप्रसाद चौरसिया, बायोमेडिकल इन्जिनियरद्वय आशिष चौहान र पध्मा मिश्र, आपूर्तिकर्ता कम्पनी म्यासिम इन्करपाेरेसन टेडर्स प्रालिका सञ्चालक सुन्दर भुसाललगायत १४ जनालाई प्रतिवादी बनाई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।
आयोगले सो म्यामोग्राफी मेसिन खरिदमा देखिएको अनियमितता र मिलेमतोले सार्वजनिक खरिद प्रणालीप्रतिको जनविश्वासमा गम्भीर प्रश्न उठाएको भन्दै दोषी ठहर हुनेहरूमाथि कानुनी कारबाहीका लागि अदालतसँग अनुरोध गरेको जनाएको छ।
