काठमाडाैं। सर्वोच्च अदालतले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा फर्काउन परमादेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सोमबार हितेन्द्रको पक्षमा परमादेश जारी गरेको हो।

घिसिङ सुशीला कार्की नेतृत्वकाे सरकारमा आएसँगै शाक्यलाई प्राधिकरणकाे कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएका थिए ।  शाक्य आफूलाई प्राधिकरणमा पुनर्वहाली गर्न माग गर्दै सर्वाेच्च पुगेका थिए ।

‘शाक्यलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट जल तथा उर्जा आयोगको विशेषज्ञ सदस्य पदमा नियुक्त गर्ने तथा सो पदबाट रिक्त हुन आउने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा विपक्षी मध्येका मनोज सिलवाललाई नियुक्त गर्ने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८२ असोज ५ को निर्णय पूर्वपठित कानूनी व्यवस्था, निजसँग गरिएको कार्यसम्पादन सम्झौता तथा यस अदालतबाट विभिन्न मुद्दामा पटक पटक व्याख्या भई प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तसमेतको प्रतिकुल देखिँदा सो निर्णयका आधारमा गरिएको कामकारबाही र पत्राचार समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर भई यी रिट निवेदकलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदमा पूर्ववत काम कारबाही गनू दिनु, दिलाउनु भनि विपक्षीहरुको नाउँमा परमादेशसमेत जारी हुने ठहर्छ’, आदेशमा भनिएको छ।