काठमाडौँ । नेपाल सरकार र जेन्जी आन्दोलनकारी बीच आज १० बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने भएको छ । 

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार आयोजित एक समारोहमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेन्जी आन्दोलनका प्रतिनिधि बीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।

समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सम्झौता पत्रको कार्यान्वयनले नागरिक अधिकार र सुशासनका लागि नेपाली नागरिकले भविष्यमा थप आन्दोलन गर्नु नपर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

नेपाल सरकार र जेन्जी प्रतिनिधिहरू बीच भएको सम्झौताले भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनलाई जनआन्दोलनका रूपमा औपचारिक मान्यता दिएको छ ।

देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, कुशासन, दण्डहीनता, भेदभाव, बहिष्करण तथा आर्थिक–सामाजिक असमानता र अन्याय जस्ता संरचनात्मक कारणबाट सिर्जना भएको द्वन्द्व समयमै सम्बोधन हुन नसक्दा उत्पन्न आमवितृष्णा र निराशाका कारण भएको भदौ २३ र २४ गतेको जेन्जी आन्दोलन भएको सम्झौता पत्रमा उल्लेख छ ।

यस्तै सम्झौताले जनविश्वास गुमाइसकेको हुनाले प्रतिनिधि सभाको विघटन भएको र सोही आन्दोलनको बलमा आगामी फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचनको मिति समेत घोषणा भएको उल्लेख छ ।

यस्तै सम्झौता पत्रमा संविधान संशोधन र निर्वाचन प्रणाली सुधारका लागि सुझाव दिन कार्यदल गठन गर्ने, राजनीतिक नियुक्ति तथा नीतिगत निर्णयमा हुने भ्रष्टाचार, सार्वजनिक संस्थाहरूको दलीयकरण र दलीय भागबन्डाका आधारमा गरिने नियुक्तिको अन्त्य लगायतका विषयमा निष्पक्ष छानबिन गरी सिफारिस गर्न एक उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने उल्लेख छ ।

यसैगरी सम्झौता पत्रमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति तथा राजनीतिक दलले आफ्ना नेताहरूको नाउँमा सार्वजनिक जग्गा, सम्पत्ति र बजेट प्रयोग गरी देशभर सञ्चालन गरेका प्रतिष्ठान, कोष, ट्रस्ट, परिषद्, केन्द्र जस्ता निकायको कार्यसम्पादनको अवस्था तथा आर्थिक गतिविधिको छानबिन गरी सम्बन्धित संस्थाले सार्वजनिक हित र उद्देश्य विपरीत वा गैरकानुनी गतिविधि गरेको पाइए यस्ता निकाय खारेज गर्ने र त्यसको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै सम्झौतामा आगामी निर्वाचनमा बेजिल्ला तथा अन्तर निर्वाचन क्षेत्रमा अस्थायी रूपमा बसोबास गर्ने मतदातालाई निजहरू रहेकै जिल्लाबाट मतदान गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने, मतपत्रमा कसैलाई पनि मतदान नगर्ने नो भोट को विकल्प समेत राख्ने, देश बाहिर रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था गर्ने विषयमा कानुनी तथा संस्थागत सुधार प्रक्रिया अघि बढाउने, भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा सहभागी भएकै कारण कसैमाथि फौजदारी अनुसन्धान वा अभियोजन नगर्ने लगायतका विषय उल्लेख छ ।