काठमाडौँ । सरकारले भदौ २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी जाँचबुझ गर्न गठित आयोगको कार्यअवधि एक महिना थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारस्थित आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बयान लगायत प्रतिवेदनका काम नसकिएकाले आयोगको म्याद एक महिना थप्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदिश खरेलले जानकारी दिनुभयो ।

यस्तै मन्त्री खरेलले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन पहिलो संशोधन अध्यादेश २०८२ जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने पनि निर्णय भएको बताउनुभयो ।

मन्त्री खरेलले २०७८ सालको राष्ट्रिय जनजागरणको प्रतिवेदन बमोजिम दलित आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारु, मुस्लिमको जनसङ्ख्या प्रतिशतको आधारमा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को अनुसूची एकलाई संशोधन गर्नका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष अध्यादेश सिफारिस गरिएको बताउनुभयो ।

यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले नुवाकोटको बिदुर नगरपालिकामा निर्माण भएको केन्द्रीय कारागारको ब्लकलाई बाल सुधार गृहको रुपमा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

सरकार प्रवक्ता एवं मन्त्री खरेलले विभिन्न बाल सुधार गृहमा रहेका रही सुधार अवधि बाँकी रहेका १८ वर्ष माथिका किशोरहरूलाई राख्ने गरी नुवाकोटको बिदुर नगरपालिकामा रहेको केन्द्रीय कारागारको खाली ब्लकलाई बाल सुधार गृहको रुपमा सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।