रुपन्देही । रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहाइ गर्न आदेश भएको छ ।
उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका न्यायाधीशद्वय वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको इजलासले लामिछानेलाई धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको हो । अदालतको उक्त आदेशसँगै लामिछाने २ करोड ७४ लाख ८४ हजार बिगो बुझाएर रिहा हुने हुनुभएको हो ।
सहकारी ठगी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले धरौटीमा छाड्न आदेश दिएपछि अदालतले प्रतिशोध खारेज गरेको रास्वपाले प्रतिक्रिया दिएको छ ।
पार्टी महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले अदालतको घेराभित्र राजनीतिक प्रतिशोध खारेज भएकाले स्वच्छ राजनीति अगाडि बढाउने प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
‘अदालतको घेराभित्र राजनीतिक प्रतिशोध खारेज भयो । अब स्वच्छ राजनीति अगाडि बढाउँछौँ,’ महामन्त्री बुर्लाकोटीले दिँदै भन्नुभयो ‘अदालतले न्याय दिएको छ । धरौटीबापतको बिगो रकम पहिला नै बुझाइ सकेकाले आजै रिहा हुने अपेक्षा गरेका छौँ ।’
उच्च अदालत तुल्सीपुरको बुटवल इजलासले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबाट पेश भएको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको बैङ्क ग्यारेन्टीलाई स्वीकार गरेको छ । उक्त रकमलाई बिगोका हकमा सुरक्षित गर्ने आदेश वासुदेव आचार्य र तेजनारायण पौडेलको संयुक्त इजलासले गरेको हो ।
रविले जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा सुप्रिम सहकारीबाट आफू कार्यरत गोर्खा मिडियामा प्रवाह भएको बिगोमध्ये दामासाहीले हुने रकम बराबरको बैङ्क ग्यारेन्टी राखेर थुनामुक्त हुन निवेदन दिनुभएको थियो । प्रतिवादीले बिगोका हकमा दामासाहीले हुने रकम जमानत दिई बचतकर्ताको बिगो प्राप्त गर्ने सुनिश्चितता गरेको अदालतले जनाएको छ ।
आदेशमा भनिएको छ, ‘बचतकर्ता तथा लगानीकर्ताको रकम सुनिश्चितता नै पहिलो प्राथमिकता देखिँदा निजले दिएको बैङ्क जमानत निम्न शर्तमा स्वीकार गरी मुद्दाको कारबाही अगाडि बढाउनु ।’ आदेश अनुसार रविले अब थुनामुक्त हुन थप धरौटी बुझाइरहनु पर्ने छैन । जिल्ला अदालतले २०८१ माघ १३ गते सुरु थुनछेकका क्रममा माग गरेको धरौटी रकम स्वीकार गर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।
अदालतबाट भविष्यमा फैसलाले थप दायित्व सिर्जना गरेमा तिर्न बुझाउन मञ्जुर गरी कागज गराउन पनि अदालतले आदेश दिएको छ । रविले व्यक्तिगत वा संस्थागत रुपमा विदेश जानु परेमा अदालतलाई पूर्वजानकारी दिन पनि भनिएको छ ।
रविले आफ्नो भागमा लगाइएको बिगोबापतको बैङ्क जमानत दिएर रिहा हुने माग गर्दै जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा निवेदन दिनुभएको थियो । तर, अदालतले उहाँको माग अस्वीकार गर्यो । त्यसपछि उहाँले उच्चमा पुनरावेदन गर्नुभएको हो । उच्चले जिल्लाको आदेश सच्याएको हो ।
