सिड्नी । उच्च अदालतले एक व्यक्तिलाई अनिश्चितकालीन आप्रवासन हिरासतमा राखेकोमा झूटो कारावासको लागि मुद्दा हाल्न अनुमति दिएको फैसलाले करोडौं डलरमा थप दाबीहरू निम्त्याउने चेतावनीहरू छन्। अब्देल-हादीलाई २०१७ मा आपराधिक अभियोग लागेपछि अध्यागमन हिरासतमा राखिएको थियो।
सरकारले २०२२ को मध्यदेखि स्वास्थ्यको कारणले गर्दा अष्ट्रेलियाबाट हटाउन नसकिने स्वीकार गरे पनि, उनलाई अनिश्चितकालीन आप्रवासन हिरासतमा राख्दा झूटो कारागारमा राखिएको अब्देल हदीको तर्क छ। अस्ट्रियाली नागरिक अब्देल-हादीलाई थ्रोम्बोसिसको उच्च जोखिम हुने र उडानबाट रोक्ने अवस्थाले ग्रसित छ।
मंगलबारको मुद्धा सरकारले स्वीकार गरेको मितिमा मात्र लागू भयो जबदेखि उनी यात्रा गर्न सक्दैनन्, जुलाई २०२२ देखि नोभेम्बर २०२३ मा उच्च अदालतको फैसला सम्म, र अनिश्चितकालीन आप्रवासन हिरासत गैरकानूनी छ जहाँ अष्ट्रेलियाबाट निष्कासनको कुनै वास्तविक सम्भावना छैन जुन उचित रूपमा भविष्यमा व्यावहारिक हुनेछ।
अब्देल-हदीको मुद्धा केही समयदेखि संघीय अदालतमा छ, तर सरकारले उच्च अदालतमा लगेको थियो। यसले अदालतलाई अब्देल-हदीलाई झूटो रूपमा कैद गरिएको भए पनि सरकार उत्तरदायी हुनु हुँदैन भन्ने कुरा पत्ता लगाउन चाहन्थ्यो।
उच्च अदालतले सरकारको मुद्धा, कि यो र यसका अधिकारीहरूसँग सामान्य कानून अन्तर्गत झूटो कैदको लागि दायित्व विरुद्धको प्रतिरक्षा थियो, संवैधानिक सिद्धान्तको स्तरमा असफल भएको पाए। बहुमतको निर्णयले अधिकारीहरू र सरकारको शक्तिको सीमा नाघेको अवस्थामा लागू हुने उन्मुक्तिलाई स्वीकार नगर्ने बताएको छ।
अदालतले भन्यो कि यदि यसले राष्ट्रमण्डलले प्रस्ताव गरेको प्रतिरक्षा स्वीकार गर्यो भने यसले कानूनको सट्टा अदालतको फैसलाको आधारमा गैरकानूनी कार्यहरूको लागि अधिकारीहरूलाई दिगो सुरक्षा प्रदान गर्नेछ। उच्च अदालतले भन्यो, ‘त्यो नतिजाले यस अदालतको निष्कर्षलाई उनीहरूसँग नभएको अधिकार प्रदान गर्ने आशय राख्नेछ।’
सरकार विरुद्धको आजको फैसलाले श्री अब्देल-हादीलाई क्षतिपूर्ति खोज्ने बाटो खुला गरिदिएको छ, तर कति पैसा भन्ने कुरा अझै निर्धारण गरिएको छैन।
अष्ट्रेलियाली कानुन ब्यावसायीहरुको संगठनका प्रतिनिधि ग्रेग बार्न्सले भने कि यसले उच्च अदालतले अनिश्चितकालीन आप्रवासन हिरासतलाई गैरकानूनी ठहर गरेपछि रिहा गरिएकाहरूबाट करोडौं डलरको दावी गर्न सक्छ।
बार्न्सले भने, ‘उच्च अदालतको निर्णयको अर्थ एक गैरकानूनी गैर-नागरिक जसलाई अष्ट्रेलियाबाट हटाउने कुनै वास्तविक सम्भावना छैन, उसले झूटो कारावासको लागि मुद्धा हाल्न सक्छ।’ बार्न्सले त्जोद दिदै भने कि २०२३ को निर्णयबाट प्रभावित कम्तिमा ३४० पूर्व बन्दीहरू हुने सम्भावना छ। छायाँ सरकारका अध्यागमन मन्त्री जोनो डुन्यामले भने कि यो सरकारको लागि विपत्ति हो।
