काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भर्ती गरिएका बालसैनिकलाई उपयुक्त र पर्याप्त परिपूरणको व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा आदेश गरेको छ ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, सुनीलकुमार पोखरेल र शान्तिसिंह थापाको पूर्ण इजलासले बालसैनिकको पहिचान, परिपूरण र क्षतिपूर्तिका सम्बन्धमा परमादेश आदेश जारी गरेको हो । अदालतले बालसैनिक भर्ना गरेकोमा तत्कालीन नेतृत्वकर्ता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र डा. बाबुराम भट्टराईमाथि फौजदारी अनुसन्धान हुनुपर्ने मागमा भने अनुसन्धानको आदेश गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
लेनिन विष्टसमेतको रिटमा सर्वोच्चले बालसैनिकलाई पनि सम्मानपूर्वक पहिचान दिनुपर्ने आदेश गरेको हो । अदालतले राज्यबाट जारी हुने दस्ताबेज र अभिलेखमा ‘अयोग्य’, ‘बहिर्गमित’ जस्ता शब्द प्रयोग नगर्न पनि परमादेश आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चको परमादेशमा भनिएको छ, “निवेदकहरू र निजहरूसँग जोडिएका व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक पहिचान दिनु न्यायोचित देखिँदा अब राज्यका निकायले द्वन्द्वबाट प्रभावित सेनामा समायोजन हुन नसकेका रिट निवेदक जस्ता व्यक्तिलाई राज्यबाट जारी हुने दस्ताबेज तथा अभिलेखमा अयोग्य/बहिर्गमित जस्ता अपमानजनक पहिचान हुने खालका शब्द प्रयोग नगर्नु/ नगराउनु भनी सो हदसम्म विपक्षीका नाममा प्रतिषेध मिश्रित परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।”
अदालतले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र न्यायिक व्याख्याका आधारमा पीडित बालसेनाका लागि पुनः एकीकरण र पुनस्र्थापनाका काम नभएको आदेशमा उल्लेख गरेको छ । यस्तै स्वेच्छिक अवकाशमा गएका लडाकुहरूले आर्थिक सहायता पाएको देखिए पनि बालसेनाले सहायता पाएको नदेखिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।
अदालतले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनसम्बन्धी ऐनमा बालसैनिकको प्रयोगलाई वञ्चित गर्ने गरी संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन पनि अदालतले निर्देशनात्मक आदेश गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ, “अठार वर्ष वा सोभन्दा मुनिका बालबालिकालाई कुनै पनि सैन्य बलमा समावेश वा उपयोग पूर्णतः निषेधित गरी यस्ता कामकारबाहीलाई दण्डनीय अपराध ठहर गर्ने गरी कानुन निर्माण गर्नु राज्यको दायित्व हुँदा सोतर्फ तत्काल पहल गर्नु भनी विपक्षी सरकारी निकायको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ ।”
अदालतले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, डा. बाबुराम भट्टराईमाथि फौजदारी अनुसन्धान माग गरेको हदसम्म परमादेश जारी अस्वीकार गरेको छ । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अधिकार क्षेत्र रहेको भन्दै अनुसन्धानको आदेश अदालतले अस्वीकार गरेको हो । कमान्डलगायतका व्यक्तिगत जवाफदेहिताको प्रश्न खुला नै रहने र आयोगले उपयुक्त सिफारिस गर्न सक्ने भन्दै अदालतले अनुसन्धानका लागि आदेश गर्न अस्वीकार गरेको हो ।
