ललितपुर  ।  नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) दोस्रो विधान महाधिवेशनमा प्रस्तावित संशोधन विधानमा केन्द्रीय कमिटी दुई सय ५१ सदस्यीय हुने भएको छ । प्रस्तुत प्रस्तावित विधान संशोधन प्रस्तावमा तीन सय एक सदस्यीय कमिटीलाई घटाएर दुई सय ५१ कायम गरिएको छ ।

उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले पेस गर्नुभएको संशोधन प्रस्तावमा १५ जना पदाधिकारीसहित केन्द्रीय कमिटीको सङ्ख्या दुई सय ५१ को हुने व्यवस्थालाई अघि सारिएको छ । प्रस्तावित संशोधन विधानलाई यसअघि केन्द्रीय कमिटीले पारित गरिसकेको छ ।

विधानको धारा १६ (२) मा तीन सय एकको केन्द्रीय कमिटीलाई संशोधन गर्दै १५ सदस्यीय पदाधिकारीसहित दुई सय ५१ को केन्द्रीय कमिटी हुने प्रस्ताव उपाध्यक्ष पौडेलले गर्नुभएको छ । प्रस्तावमा वरिष्ठ उपाध्यक्षको व्यवस्थालाई हटाइएको छ भने छ उपाध्यक्षको सङ्ख्यालाई घटाएर तीनमा झारिएको छ । प्रस्तावअनुसार अध्यक्ष एक, उपाध्यक्ष तीन, महासचिव एक, उपमहासचिव तीन, सचिव सातसहित १५ जना पदाधिकारी रहने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । पदाधिकारीमा महिला एक जना अनिवार्य गरिएको छ ।

स्थायी कमिटी र पोलिटब्युरो सदस्यको सङ्ख्या पनि घटाइएको छ । धारा १७ (२) को ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीलाई घटाएर पार्टीका १५ जना पदाधिकारीलाई मात्र स्थायी कमिटीका रूपमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ भने ९९ सदस्यीय पोलिटब्युरोको सङ्ख्या घटाएर बढीमा एक तिहाइ रहने गरी निर्वाचनमार्फत पोलिटव्यूरोको पूर्ति निर्वाचन प्रक्रियाबाट गरिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

दुई प्रकारका पार्टी सदस्यता

एमालेले पार्टी सदस्यलाई दुई प्रकारले गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । पार्टीको विधानको धारा ४ को (क)लाई थप गर्दै पार्टी सदस्य र सङ्गठित सदस्य गरेर दुई खाले सदस्यता रहने व्यवस्थाका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । दुवै सदस्यताका लागि एमालेको नीति विचारलाई समर्थन गर्ने र तोकेबमोजिम सदस्यता शुल्क तिर्न तत्पर व्यक्तिले मात्र अब एमालेको सदस्यता लागि योग्य हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

जनताको बहुदलीय जनवाद, पार्टीले लिएका नीतिमा समर्थन जनाउने व्यक्तिलाई साधारण सदस्यता प्रदान गरिने छ । यसको परीक्षणकाल छ महिनाको राखिएको छ । यस्ता सदस्यहरू पार्टीका सम्बन्धित कमिटीले तोकेको सङ्गठनमा सङ्गठित भई काम गर्नुपर्ने छ । सङ्गठित सदस्यले कुनै न कुनै कमिटीमा अनिवार्य रूपमा आबद्ध भएको हुनुपर्ने व्यवस्था संशोधित विधानमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

एमालेले आफ्ना सात वटा केन्द्रीय निकायमा वृद्धि गरेर आठ पुर्‍याएको छ । उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलले राख्नुभएको विधान संशोधन प्रस्तावमा केन्द्रीय निकायका रूपमा राष्ट्रिय महाधिवेशन, नीति अधिवेशन, राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्, केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखा आयोग, केन्द्रीय निर्वाचन आयोग, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्लाई राखिएको छ । पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटीलाई पनि केन्द्रीय कमिटी मातहत राख्ने गरी संशोधन प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

धारा १५ को विधान अधिवेशनलाई अबदेखि नीति अधिवेशनका रूपमा आयोजना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । गोदावरीको सनराइज हलमा सुरु भएको एमाले विधान महाधिवेशनमा उपाध्यक्ष पौडेलले गर्नुभएको विधान संशोधनको प्रस्तावमा पार्टी अध्यक्षको अधिकार थप गरिएको छ भने वरिष्ठ नेताको व्यवस्थालाई हटाइएको छ ।

धारा २१ (१) (ग) र (घ) मा संशोधन गर्दै पार्टी अध्यक्षले केन्द्रीय निकाहरूको अध्यक्षता गर्ने, केन्द्रीय निकायमा अध्यक्षका हैसियतले राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्ने कुरा थप गरिएको छ । त्यसैगरी पार्टीमा केन्द्रीय कमिटी, पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटीको बैठकका लागि महासचिवलाई निर्देशन दिने, बैठकमा कार्यसूची प्रस्ताव गर्ने, बैठकको अध्यक्षता गर्ने, बैठक सञ्चालन गर्ने र बैठकका निर्णय प्रमाणीकरण गर्ने र अन्तर पार्टी निर्देशन जारी गर्ने काम अध्यक्षका लागि थप गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसअघि पार्टीको शक्तिशाली निकायका रूपमा रहेको सचिवालय र केन्द्रीय कार्यालयको संरचनालाई हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । धारा २१ (४) क  र ख मा गरिएको सचिवालय र उपधारा ४ (ङ) मा व्यवस्था गरिएको केन्द्रीय सचिवालय र कार्यालयका कामलाई पार्टी अध्यक्षको निर्देशनमा महासचिवले गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । दुई महाधिवेशनको बीचमा आयोजना गरिने महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्लाई एक पटक आयोजना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

पार्टीका केन्द्रीय निकायका रूपमा रहेका केन्द्रीय आयोगहरू (अनुशासन÷लेखा÷निर्वाचन)का अध्यक्षहरूको मर्यादाक्रम पार्टीको पोलिब्यूरो सदस्यसरह हुने र आयोगका सदस्यहरूको मर्यादाक्रम केन्द्रीय सदस्यसरह हुने व्यवस्थासहित प्रस्ताव गरिएको छ ।

एमालेले काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्ला रहेको राजधानी विशेष कमिटीलाई प्रदेश कमिटीसरहको कमिटीका रूपमा प्रस्ताव गरेको छ । प्रदेश मातहत चार वटा तहगत संरचनाको प्रस्ताव गरिएको छ । बन्द सत्रमा प्रस्तुत विधान संशोधन प्रस्तावमा धारा २८ मा टोल÷प्रारम्भिक कमिटी, वडा÷शाखा कमिटी, पालिका÷इलाका कमिटी, जिल्ला कमिटीका रूपमा रहने व्यवस्था अघि सारिएको छ । त्यसैगरी राजधानी विशेष कमिटी, सम्पर्क विशेष कमिटीलाई प्रदेश कमिटीसरह र विशेष जिल्ला कमिटी, प्रदेश सम्पर्क विशेष कमिटीलाई  जिल्ला कमिटीसरहको कमिटीका रूपमा स्थापित गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सबै प्रदेश कमिटीको पदाधिकारीमा एक जना महिलालाई अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ । एमालेले पालिकामा ७५, उपमहानगर ८५, महानगर एक सय एक सदस्यीय कमिटी गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसैगरी यो विधान पारित भए एमालेका वडा कमिटी ३१ देखि ५१, टोल कमिटी २१ सदस्यीय हुनेछन् ।

कमिटीको उम्मेदवार हुन प्रशिक्षण अनिवार्य 

एमालेले हरेक कमिटीको सदस्य वा पदाधिकारीमा उम्मेदवार बन्नका लागि माथिल्लो कमिटीको स्कुल विभागले आयोजना गरेको प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

धारा ६३ (१२) मा संशोधन प्रस्ताव गर्दै एमालेले हरेक नेतालाई पार्टीको नीतिसँग साक्षात्कार हुनुपर्ने नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको उपाध्यक्ष पौडेलले बताउनुभयो । यद्यपि, जुन व्यक्ति अहिले रहेको विद्यमान कमिटीको पदका लागि उम्मेदवार हुन चाहेको खण्डमा प्रशिक्षणमा सहभागी बनेको प्रमाण आवश्यक पर्ने छैन ।

उमेर हदको व्यवस्था हटाउने 

सबै तहको कमिटीमा निर्वाचित हुन ७० वर्षे उमेर हदको व्यवस्थालाई हटाउने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । पहिलो विधान महाधिवेशनबाट धारा ६४ मा गरिएको उक्त व्यवस्थालाई २०८० वैशाख २८ देखि ३० गतेसम्म बसेको पाँचौँ केन्द्रीय कमिटीको बैठकले निष्क्रिय गरेको उक्त व्यवस्थालाई विधानबाटै हटाउने प्रस्ताव महाधिवेशनमा गरिएको छ ।

बन्द सत्रमा उपाध्यक्ष पौडेलले गरेको विधान संशोधन प्रस्तावमा पार्टीका बैठकको समयमा हेरफेर गरिएको छ । धारा ७० मा केन्द्रीय कमिटी बैठक छ महिनामा, प्रदेश कमिटी चार महिना, जिल्ला कमिटी तीन महिना, पालिका कमिटी दुई महिना र वडा कमिटी एक महिनामा बस्ने गरी समय निर्धारण गरिएको छ ।