काठमाडौँ  । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार एकैदिन १० वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन् ।

२०८२ भदौ २४ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालत परिसरमा भएको आगजनी, ढुङ्गामुढा, तोडफोड र लुटपाटका कारण बन्दी प्रत्यक्षीकरण तथा अत्यावश्यक प्रकृतिका निवेदनबाहेक अन्य सबै काम स्थगित गरिएको थियो । उक्त घटनापछि पहिलो पटक मंगलबारदेखि रिट निवेदन दर्ता र सुनुवाइ खुला भएको हो ।

रिट दर्ता खुल्नासाथ प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरी संसद् पुनःस्थापनाका मागसम्बन्धी रिट निवेदनहरू धमाधम पेस भएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार, प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र संसद् विघटन बदर गर्न उत्प्रेषण र परमादेश जारी गराउन माग गर्दै १० वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन् । उहाँले ती रिट निवेदनहरू दर्ताका लागि हाल अध्ययन भइरहेको बताउनुभयो ।

रिट निवेदन पेस गर्नेहरूमा अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल, युवराज पौडेल, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, आयुष बडाल, खडकबहादुर शाह, आभाष पोखरेल, आयुष भण्डारी, डम्बरप्रसाद शिवाकोटी, अनिल कार्की र अधिवक्ता दलबहादुर धामी रहनुभएको छ ।

यसअघि २०८२ असोज २६ गते प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको अध्यक्षतामा बसेको पूर्ण बैठक (फुल कोर्ट) ले आजदेखि रिट निवेदन दर्ता र सुनुवाइ पुनः सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो ।