काठमाडौँ । मलेसियाले पठाएको नयाँ १० बुँदे मापदण्ड प्रस्ताव मात्र भएकाले त्यसलाई अन्तिम निर्णयका रूपमा नलिएर द्विपक्षीय वार्ताका माध्यमबाट नेपाली श्रमिक र व्यवसायी दुवैको हित सुनिश्चित गरिने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका लागि मलेसियाले अघि सारेको मापदण्डबारे आज सिंहदरबारमा सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग छलफल गर्नुभयो । छलफलमा मलेसियाको १० बुँदे मापदण्ड अन्तिम नभई प्रस्ताव मात्र भएको जानकारी दिइएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले दिएको छ ।

छलफलमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, श्रम सचिव कृष्णहरि पुष्कर लगायत श्रम, अर्थ, परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको सहभागिता थियो ।

बैठकमा सहभागी अधिकारीहरूका अनुसार, मलेसियाले पठाएको मापदण्ड प्रस्ताव मात्रै हो, अन्तिम सहमति नभएको स्पष्ट गरिएको छ । सरकारको प्राथमिकता द्विपक्षीय वार्ताका माध्यमबाट मर्यादित, सुरक्षित र पारदर्शी वैदेशिक रोजगारी प्रणाली सुनिश्चित गर्ने रहेको बैठकको निष्कर्ष छ ।

सरकारले नेपाली श्रमिक र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी दुवैको हितका दृष्टिले प्रस्तावको विस्तृत अध्ययन गरी आवश्यक परे संशोधन प्रस्तावसहित मलेसियासँग वार्ता अघि बढाउने तयारी गरेको जनाएको छ ।

सरकारका अनुसार, वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित नीतिगत परिवर्तनहरू श्रमिकको सुरक्षा, पारिश्रमिक, बीमा र जीवनस्तर सुधारका पक्षमा केन्द्रित हुनेछन् ।