भ्यालेरी गोन्जालेज, टेक्सास (एपी)। संघीय हिरासतमा रहेका आप्रवासी बालबालिकाहरूलाई सुरक्षा दिनको लागि लगभग तीन दशकदेखि लागू रहेको नीति अन्त्य गर्ने ट्रम्प प्रशासनको अनुरोधलाई एक संघीय न्यायाधीशले शुक्रबार अस्वीकार गर्ने फैसला सुनाएका छन् ।

लस एन्जलसका अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश डली गीने संघीय सरकार र हिरासतमा रहेका आप्रवासी बालबालिकाहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने कानुनी वकिलहरूसँग सुनुवाइ गरेको एक हप्तापछि आफ्नो फैसला सुनाएका हुन् ।

पहिलो ट्रम्प प्रशासनको अधीनमा २०१९ मा फ्लोरेस सेटलमेन्ट सम्झौता खारेज गर्ने संघीय सरकारको प्रयासको अदालतलाई सम्झाएपछि गीने गत हप्ताको सुनुवाइलाई “डेजा वू” भनिन् । उनले शुक्रबारको आदेशमा पनि सोहि भावना दोहोर्‍याइन्।

“तथ्य वा कानूनको बारेमा सूर्यमुनि केही नयाँ छैन। त्यसकारण अदालतले त्यसै आधारमा मात्र प्रतिवादीहरूको प्रस्ताव अस्वीकार गर्न सक्छ,” गीनेले आदेशमा लेखिन, सरकारको अपीललाई उल्लेख गर्दै जुन कानूनले अदालतलाई सम्झौता लागू गर्नबाट रोकेको विश्वास गर्‍यो।

सबैभन्दा पछिल्लो प्रयासमा, सरकारले तर्क गर्‍यो कि उनीहरूले १९९७ मा सम्झौता औपचारिक रूपमा लागू भएदेखि नै उल्लेखनीय परिवर्तनहरू गरेका छन्, जसले कानून र सम्झौता अनुरूप आप्रवासी बालबालिकाको हिरासतलाई नियन्त्रण गर्ने मापदण्ड र नीतिहरू सिर्जना गरेको छ।

गीनेले सरकारले कैदका केही सुधारिएका अवस्थाहरू गरेको स्वीकार गरे, तर लेखे, “यी सुधारहरू एफएसएले आफ्नो अभिप्रेत उद्धेश्य पूरा गरिरहेको प्रत्यक्ष प्रमाण हुन्, तर केही प्रगति भएको कारणले सम्झौता त्याग्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिनु अर्थहीन छ।”

संघीय सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने वकिलहरूले अदालतलाई बताए कि ट्रम्पको कर र खर्च विधेयकले नयाँ आप्रवासन सुविधाहरू निर्माण गर्न अर्बौं डलर प्रदान गरे तापनि परिवारहरूको लागि हिरासत स्थान विस्तार गर्ने उनीहरूको प्रयासमा सम्झौताले बाधा पुर्‍याउँछ।

सरकारी वकिलहरू मध्ये एक टिबेरियस डेभिसले भने कि विधेयकले सरकारलाई परिवारहरूलाई अनिश्चित कालसम्म हिरासतमा राख्ने अधिकार दिन्छ। “तर हाल फ्लोरेस सेटलमेन्ट सम्झौता अन्तर्गत, त्यो अनिवार्य रूपमा शून्य छ,” उनले गत हप्ता भने।

किशोर वादीको नाममा राखिएको फ्लोरेस सम्झौता, आप्रवासी बालबालिकाको अधिकारको प्रतिनिधित्व गर्ने वकिलहरू र अमेरिकी सरकार बीच १९८० को दशकमा व्यापक दुर्व्यवहारको आरोपमा एक दशकभन्दा बढी समयदेखि चलिरहेको मुद्धाको परिणाम थियो।

सम्झौताले इजाजतपत्र प्राप्त आश्रयस्थलहरूले कसरी खाना, पानी, वयस्क पर्यवेक्षण, आपतकालीन चिकित्सा सेवाहरू, शौचालय, सिङ्क, तापक्रम नियन्त्रण र भेन्टिलेसन प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने मापदण्डहरू सेट गर्‍यो। यसले अमेरिकी भन्सार र सीमा सुरक्षाले बाल आप्रवासीहरूलाई ७२ घण्टासम्म हिरासतमा राख्न सक्ने कुरालाई पनि सीमित गरेको छ । त्यसपछि मात्र अमेरिकी स्वास्थ्य तथा मानव सेवा विभागले बालबालिकालाई संरक्षणमा लिन्छ।

बाइडेन प्रशासनले गत वर्ष सम्झौतालाई आंशिक रूपमा अन्त्य गर्न सफलतापूर्वक अगाडि बढायो। जीले HHS ले हिरासत लिँदा विशेष अदालतको पर्यवेक्षण समाप्त हुन सक्छ भन्ने फैसला सुनाए, तर उनले थप तीव्र आवश्यकता भएका बालबालिकाका लागि निश्चित प्रकारका सुविधाहरूको लागि अपवादहरू बनाएको थियो ।

सम्झौतालाई पूर्ण रूपमा समाप्त गर्ने ट्रम्प प्रशासनको प्रयासको विरुद्धमा बहस गर्दै, अधिवक्ताहरूले भने कि सरकारले बालबालिकाहरूलाई समय सीमाभन्दा बाहिर राखिरहेको छ। अदालतको फाइलिङमा खुलासा गरिएको तथ्याङ्क अनुसार मे महिनामा, सिबिपीले ४६ बालबालिकालाई एक हप्ताभन्दा बढी समयसम्म हिरासतमा राख्यो, जसमा छ बालबालिकालाई दुई हप्ताभन्दा बढी समयसम्म र चार बालबालिकालाई १९ दिनसम्म हिरासतमा राखिएको थियो । मार्च र अप्रिलमा, सिबिपी ले २१३ बालबालिकालाई ७२ घण्टाभन्दा बढी समयसम्म हिरासतमा राखेको रिपोर्ट गरेको थियो। त्यसमा अप्रिलमा २० दिनभन्दा बढी समयसम्म हिरासतमा राखिएका साना बच्चाहरू सहित १४ बालबालिकाहरू पनि समावेश थिए।

संघीय सरकारले आफ्नो आप्रवासन हिरासत क्षेत्र विस्तार गर्न खोजिरहेको छ, जसमा फ्लोरिडामा “एलिगेटर अल्काट्राज” भनिने जस्ता थप केन्द्रहरू निर्माण गर्ने समावेश छ, जहाँ मुद्दामा बन्दीहरूको संवैधानिक अधिकार उल्लङ्घन भइरहेको आरोप लगाइएको छ।

अमेरिकी भन्सार र सीमा सुरक्षा सुविधाहरूमा राखिएका बालबालिकाहरूको उपचारको स्वतन्त्र अनुगमन विस्तार गर्न आप्रवासी बालबालिकाका लागि कानुनी वकिलहरूले गरेको अनुरोधमा जीले अझै पनि फैसला गरेका छैनन्। हाल, सम्झौताले एल पासो र रियो ग्रान्डे उपत्यका क्षेत्रहरूमा रहेका सुविधाहरूमा तेस्रो-पक्ष निरीक्षणको लागि अनुमति दिन्छ, तर वादीहरूले सम्झौताका सर्तहरू उल्लङ्घन गर्ने सीमा सुविधाहरूमा लामो हिरासत समय देखाउने प्रमाणहरू पेश गरेका छन्।