काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म नीतिगत तथा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै पनि निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले आज आदेश जारी गर्दै कात्तिक २३ गते गठन गरिएको भनिएको मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत तथा दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्नू भन्ने निर्देशन दिएको हो।
आदेशमा उल्लेख छ, “मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रियामा संविधानले परिकल्पना गरेको संसदीय लोकतन्त्रको मूल्यमान्यता र पारदर्शितामा गम्भीर प्रश्न उठेको देखिएकाले, निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कुनै पनि नीतिगत वा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय नगर्नू।”
त्यससँगै अदालतले संविधानको धारा १६(४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्ने प्रक्रियामा संसदीय अभ्यासविपरीत कुनै पनि कार्य नगर्न चेतावनी दिएको छ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवसहित विपक्षी दलका प्रदेशसभा सदस्यहरूले दायर गरेको रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ मङ्सिर ११ गतेका लागि तोकिएको छ।
मधेस प्रदेशसभाका ७४ सदस्यले संविधानको धारा १६८(३) अनुसार एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखको निर्णय रद्द गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
